18 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं नामक अपनी रिपोर्ट जारी की गई. इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि रूस और यूक्रेन के मध्य जारी संघर्ष के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है. वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में वृद्धि का दबाव और श्रमिक बाजार में असमान पुनरुद्धार से निजी उपभोग और निवेश प्रभावित हो रहे हैं और रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया को छोड़कर विश्व के सभी क्षेत्र उच्च मुद्रास्फीति से प्रभावित है

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार इस संदर्भ में भारत की स्थिति कुछ बेहतर है संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा है कि भविष्य में अर्थात अगले साल साथ अगले बरस भारत का आर्थिक पुनरुद्धार मजबूत होने की उम्मीद है इसका अर्थ है अभी नहीं है कि जोखिम पूर्णतया समाप्त हो गया हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि उर्वरक सहित कृषि उत्पादों की उच्च कीमतों और इसके कमी के कारण बांग्लादेश भारत पाकिस्तान और श्रीलंका में कृषि क्षेत्र भविष्य में प्रभावित होगा होगा

 इस रिपोर्ट में 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर 6.4% और रहने का अनुमान है जो वर्ष 2021 के 8.8% की तुलना में कम है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था हैं.. संयुक्त राष्ट्र संघ की इस रिपोर्ट से भारतीय नीति निर्माताओं और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाले लोगों के मनोबल को बढ़ावा मिलेगा उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो सकता  हैं. परंतु इसका आशय यह भी नहीं है कि हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है. भारतीय नीति निर्माताओं को अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को सतर्क होकर के अर्थव्यवस्था में विचलन को रोकना होगा. सलमान में सबसे महत्वपूर्ण है कि मुद्रा स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए और लोगों के उपभोग में कैसे वृद्धि की जाए. जब तक उपभोग नहीं बढ़ेगातब तक मांग नहीं बढ़ेगी बिना मांग में वृद्धि के उत्पादन और रोजगार नहीं बढ़ेगा और इसके बिना अर्थव्यवस्था में गतिशीलता नहीं आएगी. दिल्ली सरकार से अपेक्षा की जाती है वह ऐसे कठोर कदमों को उठाएं. बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए और उपभोग को बढ़ाया जा सके।