नई दिल्ली (26 सितंबर): केन्द्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफ़ा देते हुए चीनी उद्योग के लिए 5,500 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके अंतर्गत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता के तौर पर दोगुना वृद्धि की गई है जिसमें विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है।
की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) की बैठक में इससे संबंधित खाद्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है । इसमें चीनी मिलों को गन्ना के शेष बचे भुगतान में सहयोग के लिए देश में इस समय अधिक चीनी भंडार की समस्या के समाधान का प्रस्ताव है। मिलों पर गन्ना किसानों का इस समय करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए का बकाया है।

इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव तथा अगले साल के मध्य में आम चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा हल करना चाहती है। चीनी उद्योग को संकट से उबारने के लिए यह दूसरा सरकारी वित्तीय पैकेज है। इससे पहले जून में सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी।